ਲੁਧਿਆਣਾ:ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਬੰਟੀ ਰੁਮਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂਟਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ:ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ 13 ਮਹੀਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 750 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਲੋ ਗੋਦਾਮ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਏਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਈਲੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆੜਤੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਆਪ' ਨੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ: ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰੱਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 157166 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
