ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਬੀਆਰਐਸ ਆਗੂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਇਸੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣੇਗੀ
ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਦੌਰ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।