ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ:ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (EMS) ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਮਰਥਨ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 'ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ :ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 101 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ.) 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਨੂੰ 54 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਐਮਕਿਊਐਮ-ਪੀ) ਨੂੰ 17 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 133 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 336 ਵਿੱਚੋਂ 169 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
