ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ:ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 'ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ’ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੰਗ 'ਚ ਗਵਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਨ :ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ‘ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ:ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 15-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 10 ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ 'ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਗਏ' ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਹਾਲਾਂਕਿ, 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ 'ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਵੀਟੋ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 193-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀਟੋ ਦੇ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵੇ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ :ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ 'ਸਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿੰਦਾ' ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਪੂਰਨ ਰੁਖ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 'ਗੰਭੀਰ' ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ'।
ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ:ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਹੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਛੱਡੇਗਾ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33,207 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ : ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (MOH) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫ਼ਤਰ (OCHA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33,207 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 75,933 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14,500 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 9,560 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ 33 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 78ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਨਿਸ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ'। "ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਖੂਨੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਛੁੱਟੀ ਈਦ ਅਲ-ਫਿਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
