ਮੁੰਬਈ:ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?:ਜਸਟਿਸ ਬੀਪੀ ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਿਰਦੌਸ ਪੂਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।