ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦਰ 1% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.1% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
| ਨਵੇਂ ਸਲੈਬ | ਪੁਰਾਣੇ ਸਲੈਬ |
| ਰੁ. 3 ਲੱਖ ਤੱਕ | ਰੁ. 3 ਲੱਖ ਤੱਕ |
| ਰੁ. 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ | ਰੁ. 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 67 ਲੱਖ ਤੱਕ |
| ਰੁ. 7 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ | ਰੁ. 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਤੱਕ |
| ਰੁ. 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ | ਰੁ. 9 ਲੱਖ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ |
| ਰੁ. 12 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ | ਰੁ. 12 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ |
| ਰੁ. 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ | ਰੁ. 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ |
ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਟੈਕਸ :ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ, 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।" ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਦੋ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਟੀਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਬੱਚਤ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C, ਸੈਕਸ਼ਨ 80D, ਸੈਕਸ਼ਨ 80TTA ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 80ਸੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।
