ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) UPS ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, FR 56(J) ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਜਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ UPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ
ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ) ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ (ਐਫਆਰ) 56 (ਜੇ) ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਰਗੀਕਰਨ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1965 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੌਣ UPS ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?