ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਸੰਸਥਾ, ਅਤੇ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ, RBI ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
RBI ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ - Rules for Issuance of Credit Cards
RBI Rules for Issuance of Credit Cards: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
RBI Rules for Issuance of Credit Cards
Published : Mar 6, 2024, 1:34 PM IST
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
- ਦੂਜਾ, ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਚੋਣ ਅਗਲੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਇਨਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਏਸ਼ੀਆ/ਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀ.ਟੀ.ਈ., ਲਿਮਿਟੇਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ-ਰੁਪੇ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਪੀ.ਟੀ.ਈ.
- ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ 6 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।