ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ-ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਹੈੱਡਵਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ MPC ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ (30 ਫੀਸਦੀ), ਦਾਲਾਂ (19 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। (14 ਫੀਸਦੀ)। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: ਜਿਓਜੀਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀਕੇ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MPC ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ FY24 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।