ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੀ 13ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਆਓ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।
ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀ ਹੈ?: WTO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਸਟਾਕਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਟਾਕਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਿਮ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਟਾਕਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰ-ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਘਟੀਆ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ "ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ" ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ WTO ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਅਗਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2013 ਦੇ ਬਾਲੀ ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰਾ' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
