ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 15 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ?
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। JJM ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15.20 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 3.23 ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ, 11.96 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ JJM ਅਧੀਨ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ, ਹੁਣ 15.20 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਕਰੋੜ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
MSME ਲਈ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਸੀਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਮਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। MSME ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। MSME ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਖਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
