ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th pay commission update) ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 186 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ 01 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ?
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ 1.92 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1.92 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 7000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦੇ 25 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
