ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਧ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਐਡਰੈੱਸ ਪਰੂਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ((Getty Images)) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 8 ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1. ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4. ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
5. ਕੇਂਦਰੀ ਪਛਾਣ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹੈਕਿੰਗ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ।
6. ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
7. ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
8. ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
