ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 2,73,346 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ:ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,85,188 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਊਰਿਸਟ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਦੀ, ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਿੱਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ, ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
