ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2024 ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਆਦੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਰਡਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ :ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਮਰ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ?:ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ 16.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਕੇ 12.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2004 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਪੇਸ਼ਗੀ ਸਿਰਫ 6.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ 39.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
