ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: NEET-UG 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 23 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ (etv bharat punjab) ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਖਰੀ ਹੱਲ:ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਛਾਪੇ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਲਿਜਾਏ ਗਏ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ:ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ MBBS, BDS, ਆਯੂਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ 67 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ 720 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਕੋਰਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ: ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ:11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 571 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 4,750 ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ NTA ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
