ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਮੀਰ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਪੈਸ ਨੇ ਅੰਸ਼ਕ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਨਿਰੁਧ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਪਾਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੱਥ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ: ਪੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 15 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਚੌਥੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਪੰਜ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ DPSG ਅਤੇ JNU ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।
