ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰੋਗਾਟਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
1 ਮਈ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਈਮੇਲ ਦਾ ਰੂਸੀ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਵਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚੈਟ ਐਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿਸ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਈਪੀ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ।
ਈਮੇਲ ਜਿਸ IP ਐਡਰੈੱਸ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ VPN ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਦੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰੋਗਾਟਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਸੀ ਸਰਵਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੈਟਰ ਰੋਗੇਟਰੀ ਕੀ ਹੈ:ਲੈਟਰ ਰੋਗੇਟਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
