ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਰਸ਼ੀਦ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ NIA ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ: ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ, ਸਈਦ ਸਲਾਹੁਦੀਨ, ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਸਰਤ ਆਲਮ, ਰਸ਼ੀਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਵਟਾਲੀ, ਬਿੱਟਾ ਕਰਾਟੇ, ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਅਵਤਾਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਾਹ, ਨਈਮ ਖਾਨ, ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਬੱਟ ਉਰਫ ਪੀਰ ਸੈਫੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼: NIA ਮੁਤਾਬਕ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਜੇ.ਕੇ.ਐੱਲ.ਐੱਫ., ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੰਮੂ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1993 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੇ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਾਟੀ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ, 121, 121ਏ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
