ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸੀ.ਐਮ.ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ...
- ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
- ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 5 ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
- ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
- ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਰਲਵੀਂ-ਮਿਲਵੀਂ ਰਹੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ।
- ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ
- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ
- ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਦੇ ਆਗੂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ
- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈ.ਡੀ
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ