ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ.) ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਏਐਮਯੂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 1981 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।