ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ?" ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 432 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਦੇ ਆਚਰਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
