ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
NCDRC ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡਿਫਾਲਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ