ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ:ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬਰਾਏ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ:ਈਡੀ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਜੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਹਨ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
