ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

Us Court Order Against Adani : ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

GOVERNMENT ACTION AGAINST ADANI
ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : 9 hours ago

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ

ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਪੀਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ।

ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅਡਾਨੀ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਉਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਮਾਧਬੀ ਬੁਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸਪਤਗਿਰੀ ਉਲਕਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ

ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ 'ਚ ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਲਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ AICC ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਨਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਨਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਊਰਜਾ ਸੌਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਹੀ ਸੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਜੇਪੀਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details