ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਡ੍ਰੰਕਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ (ਸੀਏਡੀਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 47 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿਿਕਤਸਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ "ਸਿਰਫ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀਬੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਿਪਨ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 25 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰ, ਪੱਬ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 42.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ"।
ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਠੋਸ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ, ਪੱਬ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਠੋਸ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
