ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼ - NO CONFIDENCE AGAINST DHANKHAR

ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ 60 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

VICE PRESIDENT JAGDEEP DHANKHAR
ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ((ANI))

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Dec 10, 2024, 5:15 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1:37 ਵਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਨਦੀਮ ਉਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖੋ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਧਾਰਾ 67-ਬੀ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details