ਅਸਾਮ: ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਨੇ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਫੋਰਮ, ਅਸਾਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਸਾਮ/ਗੁਹਾਟੀ: 16 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਪੇਨ ਬੋਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲੁਰੀਨਜਯੋਤੀ ਗੋਗੋਈ, ਰਾਏਜੋਰ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ, ਅਸਾਮ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਪੁਨ ਬੋਰਾ, ਅਸਾਮ 'ਆਪ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਬੇਨ ਚੌਧਰੀ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਇਸਫਾਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਪੇਨ ਬੋਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ CAA ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੂਰਿਨਜਯੋਤੀ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਸੀਏਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਟੀਚੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਚਰਾਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗ਼ੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।