ਹੈਦਰਾਬਾਦ:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 'ਚ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ...
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਨੰਦ ਝਾਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ 1967 ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਨੰਦ ਝਾਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੀਨੰਦ ਝਾਅ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀਨੰਦ ਝਾਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ' ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਜਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।