UCC ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਮੁਸਲਿਮ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ UCC ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ, ਗਲੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਈਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

UCC ਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ

ਨਈਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ UCC ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।