ਚੇਨਈ/ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ:ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਦੁਰਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਐਸ ਪਲਾਮਰੂਗਨ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ (ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਾਪੁਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
