ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ।' ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾ: ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਸਨ।
'ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ': ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।'
'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ': ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਔਸਤ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ...ਕਾਂਗਰਸ-ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ:ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2010 ਵਿੱਚ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ) 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (2021 ਵਿੱਚ) ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ -5.8 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ :ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ 2019 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024/25 ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023/24 ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾ: ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ 47 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022/23 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ 14.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ : ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 750 ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ' ਅਤੇ 'ਪਰਜੀਵੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
