ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਦਨ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਦਨ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਏਕੜ ਜਾਂ 150 ਵਿੱਘੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।