ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਟੀਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘੱਠਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 10,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ 9,50,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2005-06 ਦੌਰਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ?
ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ (HUF) ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
