ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।ਆਪ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ:ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 32 ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 27 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕੇ ਕਵਿਤਾ (ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਥ ਰੈੱਡੀ, ਮਗੁੰਟਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਲੁ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 32 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜ਼ੋਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 849 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ:ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼:ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।