ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੋਪਰਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ 1.5 ਗੁਣਾ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਔਸਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਮਿੱਲਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 11582 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ 12100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: Union Cabinet today approved the Minimum Support Price for Copra for the 2025 season
— ANI (@ANI) December 20, 2024
Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " a series of decisions have been taken for the welfare of farmers. it reflects our commitment, the prime minister's commitment towards… pic.twitter.com/7gB1h6emQ6
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11582 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 12100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 121 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਅਤੇ 120 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਪਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਡਿਹਸਕਡ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨਏਐਫਈਡੀ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਸੀਐਫ) ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਐਨਏ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ... ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਪਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ... ਕੋਪਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਰੀਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
