ਬੈਂਗਲੁਰੂ:ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਸਕੋਟ ਦੇ ਐੱਨ ਇਨਾਇਤੁੱਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67ਬੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 67 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ: 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਨਾਇਤੁੱਲਾ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਤੋਂ 4.40 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਿਟੀ ਸੀਆਈਡੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਲ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਨਯਾਤੁੱਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ 3 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
