ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ (ਸੀਜੇਏਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ'
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
"ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,"ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ CJI ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ 'ਬਹੁਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ' ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ 'ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ' ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ..
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੀ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਾ ਕਰਤ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
