ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਟੋਕੀਓ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਜਕਾਰਤਾ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੇਬੇਕਾ ਜੌਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਐਕਟ (POSH) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਸਨ ਦੋਸ਼:ਜੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਨਹੀਂ। ਰੇਬੇਕਾ ਜੌਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2019 'ਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ?:ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਅਪਰਾਧ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 354, 354ਡੀ, 354ਏ ਅਤੇ 506 (1) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੇ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
