ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ/ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ:ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ 26 ਸਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜ਼ਫਰ ਅਹਿਮਦ ਪਾਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਫਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ: ਜ਼ਫਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 1978 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ 'LeT/HM' ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 'ਹਾਰਡਕੋਰ OGW' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਫਰ ਅਹਮਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
