ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐਲ ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਸਟਾਲਿਨ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ:ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐਲ ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NEET ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਮਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ:ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ (ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਗਠਜੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਨੇ ਬੈਠਕ ਛੱਡੀ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10-20 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ।'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੀ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ:ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਈਕਾਟ:ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਬਿਆਨ:ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦਾ ਬਿਆਨ:ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ;ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੀਐਮ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨਾਇਡੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ:ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਬਾਰੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥੀਮ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047' ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ : ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅੱਗੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਗੋਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ, ਜੰਗਲ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਸਾਈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਰੁਣ ਸਾਓ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 9ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ :ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੀ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
