ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ ਕਈ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੰਜੀਵ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ: ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ. ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ 'ਆਪ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
