ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਏ ਕੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ, ਅਖਿਲੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਏ, ਸੰਜੇ ਰਾਏ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨ ਦੇਵੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
