ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਕ-ਇਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈਵੇਅ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ :ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦ ਰਾਹ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।
ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਨਾਂ:ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
