ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ SFJ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਰਹੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ SFJ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ SFJ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, SFJ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀਆਂ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (3) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 10 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।