ਕੇਰਲ/ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (SHRC) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ। ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਗਵਰਨਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।