ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ 1700 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੇ 1600 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਯਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਯਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਦੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਛੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਯਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਬਰਾਏ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
