ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿਕਲਪਕ ਫੋਟੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਵਿਕਲਪ: ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਮਨਰੇਗਾ ਜਾੱਬ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (NPR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ PSUs ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਆਈ-ਕਾਰਡ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ MLCs ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਪੰਗਤਾ ਆਈ-ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ: ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
