ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ ਹਦਾਇਤ
ਈਡੀ. ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
CBI ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
