ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 56 ਸਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2024 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 2024 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ 'ਕੰਪਨੀ' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ
- ਇਹ ਮਾਮਲਾ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਇਹ ਨੀਤੀ 8 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
- ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ।
- ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੇਸ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
- ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
